ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1970 ( ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:9 1970 ਦਾ ) [ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਫਾਇਲ ]
ਹੋਮ > ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਕਟ 9 ਦੇ 1970 ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ।

  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ :
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 16 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1(i)
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
2)  
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ :-
i)  
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ , ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ , ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ii)
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ , ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਚੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ , ਨੁਕਤਾ (i) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।
iii)
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ।
iv)
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ / ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ।
v) 
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ।
vi)
ਉਪਹਾਰ, ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ।
vii)
ਬੋਂਡਸ ਅਤੇ ਡਿਬੈਨਚਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
viii)
ਮਾਂਗ ਪੱਤਰ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਹੂੰਡੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਵਾਰੰਟਸ, ਡਿਬੈਂਨਚਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗੋਸ਼ਿਏਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਇਨਡੋਰਸ , ਡਿਸਕਾਊਟ, ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ।
ix )
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ , ਜਮਾਂ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।
x)
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।
xi)
ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।