ਹੋਮ > ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ > ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ , ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ , ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀ ਕਰਜੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਬੈਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। (ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 67,649/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 88,756/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ)

ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ:

ਕਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਆਰ ਬੀ਼ ਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾੲਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ:

ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਾਂ 10,000/- ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ:-

ਸਬਸਿਡੀ:

ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਪਰਾਪਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜਾ:

ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਂਹੀ ਦੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ:

ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ :

ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜਾ ਫਾਰਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਗਾਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਲੋ ਕੇਸ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ-ਟਾਈ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਾਲ 2016-17)